शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को तोहफा, छात्रों को टैबलेट.. कैबिनेट बैठक आज

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी. इस बैठक में शिक्षा, परिवहन, उद्योग, राजस्व सुधार और बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. इन फैसलों से राज्य के शिक्षकों, युवाओं, निवेशकों और आम नागरिकों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है.

बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का है. शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और अनुदेशकों का 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. यह बढ़ोतरी अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और लाखों संविदा शिक्षकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी.

40 लाख छात्रों को टैबलेट

शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 40 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित करने का प्रस्ताव भी पास होने जा रहा है. इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सकेगा. परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए पीपीपी मॉडल पर रोडवेज बस स्टेशनों के दूसरे चरण के विकास की बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी जा सकती है. इसके अलावा, हाथरस के सिकंद्राराऊ में नए बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने, बुलंदशहर के नरौरा और बलरामपुर के तुलसीपुर में बस स्टेशन व डिपो के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किए गए. इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी.

निवेशकों को सब्सिडी

उद्योग क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए है. इससे राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना बढ़ेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे. राजस्व सुधार की दिशा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन संबंधी अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी जा सकती है. यह बदलाव भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, खासकर विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक क्षेत्रों में, जिससे निवेशकों को सिंगल विंडो प्रणाली का लाभ मिलेगा और दोहरी मंजूरी की जरूरत खत्म हो जाएगी. विभाजन विस्थापित परिवारों और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पात्र परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष है. इससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी.

दो पुलों के निर्माण का प्रस्ताव

बुनियादी ढांचा विकास के तहत कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के निकट पुल निर्माण और कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर दीर्घ सेतु के निर्माण को मंजूरी का प्रस्ताव भी रखा जायेगा. इन पुलों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और धार्मिक-पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनेगी.