सीएम ग्रेड योजना के तहत बड़े बाजार से लेकर कुदेशिया फाटक तक रोड चौड़ीकरण

बरेली: बरेली में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है.मामला बड़ा बाजार कोहड़ापीर रोड से कुदेसिया फाटक तक के उस क्षेत्र से जुड़ा है.जिसे मुख्यमंत्री योजना सीएम ग्रेड रोड योजना के तहत चिन्हित किया गया था.अब उसी क्षेत्र में बनी कई दुकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जा रहा है.जिस पर व्यापारियों ने कड़ा एतराज जताया है. नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानों के बाहर जाकर लाल कलर का क्रॉस का निशान भी लगा दिया गया है व्यापारियों में डर और चिंता व्याप्त है.

कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन किया.बड़ी संख्या में दुकानदार सड़क पर उतरे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.व्यापारियों का कहना है कि जिन दुकानों का पहले विधिवत चिन्हांकन किया गया था. उन्हें अचानक अवैध बताना पूरी तरह अनुचित है.

व्यापारियों की दुकानो को बताया अतिक्रमण

अखिल भारतीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी ने कहा कि मुख्यमंत्री परियोजना के अंतर्गत जिन दुकानों को स्वीकृति दी गई थी, आज उन्हीं को अतिक्रमण बताया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है.यदि दोबारा पैमाइश कराई गई है तो उसका रिकॉर्ड और नक्शा सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर पुनः नापजोख और नए सिरे से चिन्हांकन की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक व्यापारियों के समक्ष स्पष्ट नक्शा और माप प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती.

नगर निगम लगातार बढ़ा रहा टैक्स

व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर नगर निगम टैक्स में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है. वहीं दूसरी ओर दुकानों को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है.उनका कहना है कि बढ़ते करों और प्रशासनिक दबाव के बीच व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है.कई दुकानदारों का कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किस आधार पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और किस नीति के तहत कार्रवाई हो रही है. प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम को किसी भी निर्णय से पहले व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.