अब न्याय के लिए अमेठी के लोगों को नहीं लगाना चक्कर, 15 वर्षों बाद मिलेगा न्यायालय, 220 करोड़ बनकर होगा तैयार

अमेठी: जिले के लोगों को लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. जिस न्यायालय के लिए जिला 15 साल से वंचित था. इस जिले में जिला बनने के 15 साल बाद अब अमेठी को अपना स्थायी न्यायालय (District Court) मिलने जा रहा है. अब तक न्याय की आस में सुल्तानपुर और रायबरेली के चक्कर काटने वाले फरियादियों और वकीलों को जल्द ही इस भागदौड़ से मुक्ति मिल जाएगी. इसके लिए 200 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 50 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी भी कर दी गई है.

100 किलोमीटर का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

220 करोड़ का प्रोजेक्ट, 55 करोड़ जारी​

इस भव्य न्यायालय परिसर का निर्माण जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के समीप विशुनदासपुर गांव में युद्धस्तर पर चल रहा है. अमेठी जनपद में 15 वर्षों बाद बनने वाले इस न्यायालय में कल 220 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे वर्तमान समय में इसके निर्माण में कोई बाधा ना आए इसके लिए शासन ने प्रथम किस्त के तौर पर 55 करोड रुपए का बजट जारी कर दिया गया है. 2027 तक न्यायालय बनकर तैयार हो जाएगा,

अत्याधुनिक सुविधाएं रहेगी मौजूद

यह न्यायालय परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर, वादकारियों के लिए प्रतीक्षालय और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे. इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अमेठी के डीएम संजय चौहान ने बातचीत में बताया कि ​पिछले 15 वर्षों से न्यायालय की मांग कर रहे स्थानीय अधिवक्ताओं में इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह है. उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के पास न्यायालय बनने से आसपास के इलाकों में व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और जिले की अपनी प्रशासनिक पहचान और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि शासन से जारी बजट का बेहतर उपयोग किया जाएगा और पूरी गुणवत्ता के साथ दीवानी न्यायालय की स्थापना होगी और हम सब जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में आगे बढ़ेंगे.