किसानों के लिए मालामाल बनने का मौका, यह काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही 5 करोड़ तक की सब्सिडी

 विशाल भटनागर/ मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाले जिन किसानों ने भी स्ट्रॉबेरी, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट  या अन्य प्रकार के पॉलीहाउस सहित विभिन्न प्रोजेक्ट लगाए हैं. अब वह उन प्रोजेक्ट को नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर  बढ़ना चाहते हैं. इसके लिए वह सरकारी योजना की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है. भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सभी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए तक की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है. ऐसे में लोकल 18 की टीम द्वारा उद्यान विभाग मेरठ मंडल के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. विनीत कुमार से खास बातचीत.

निवेश पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई

मेरठ मंडल डिप्टी डायरेक्टर उद्यान विभाग डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है.  प्रदेश सरकार द्वारा जहां 10 लाख रुपए तक अनुदान विभिन्न प्रोजेक्ट पर उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा एक करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी प्रोजेक्ट को लेकर उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसे में जितने बड़े प्रोजेक्ट युवा लगाना चाहते हैं, वह लोन लेकर लगा सकते हैं. जिसमें 5 करोड रुपए तक की सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

तेजी से आ रहे हैं आवेदन

डॉ विनीत कुमार के अनुसार इस योजना का लाभ लेने में भी काफी लोग रुचि दिखा रहे हैं. यही कारण है कि अब तक काफी ऐसे आवेदन भी उनको प्राप्त हो चुके हैं, जिनको वह नियमों के अंतर्गत आगे भेज रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों की आय को भी डबल करने में काफी मदद मिलती है. क्योंकि जब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे तो किसान से वह लोग अच्छी खरीदारी कर पाएंगे. क्योंकि वह काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिनको अच्छे तरीके से पैकेजिंग के माध्यम से आगे भेज सकते हैं. उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी, मशरूम, ड्रैगन फ्रूट एवं विभिन्न प्रकार के विदेशी फूलों के साथ-साथ फूड्स प्रोसिंग के तहत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने जैसे प्रोजेक्ट भी युवाओं द्वारा लगाए गए हैं. ऐसे में अब किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहते हैं. तो नियमों के अंतर्गत निवेश पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अन्य प्रकार की जानकारी भी उसपर मिल पाएगी.

बताते चलें कि इन योजना के लिए जो भी लोग आवेदन करेंगे उसके लिए कमेटी निर्धारित की जाती है, जो कि संबंधित प्रोजेक्ट का निरीक्षण करती है. उसके अनुसार ही फिर अनुदान के लिए आगे फाइल भेजी जाती है, जिससे कि वास्तविक लोगों को इसका लाभ मिल सके.