थाने की जमीन पर सपा के पूर्व MLA ने बनवा दी थी मजार, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

मामले की जानकारी होते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा वाद दायर किया गया और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते उपजिलाधिकारी उतरौला ने 19 मार्च 2024 को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए 2013 में किया गया नामांतरण निरस्त कर दिया और गाटा संख्या 696 को पुनः थाना सादुल्लानगर के नाम अभिलेखों में दर्ज कराया गया. इसके बाद वर्ष 2024 में थानाध्यक्ष सादुल्लानगर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी भूमि हड़पने के मामले में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उसके भाई मारूफ अनवर हाशमी सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120B तथा गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत गंभीर अभियोग पंजीकृत कराया.

मजार समिति की अपील हुई थी ख़ारिज

भूमि कब्जे और नामांतरण निरस्तीकरण के विरुद्ध तथाकथित मजार समिति ने आयुक्त देवीपाटन मंडल में अपील दायर की, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर आयुक्त ने 28 नवंबर 2025 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद वाद को पूरी तरह निरस्त कर दिया और सभी स्थगन आदेश वापस लेते हुए फाइल को अवर न्यायालय को भेज दिया. न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद थानाध्यक्ष सादुल्लानगर ने अवैध मजार को हटाने हेतु तहसीलदार उतरौला को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर तहसीलदार ने 28 नवंबर 2025 को बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया. विपक्षियों को नोटिस देकर दो दिन का समय दिया गया, लेकिन उन्होंने आदेश का अनुपालन नहीं किया.

12 वर्ष बाद कब्ज़ा मुक्त हुआ थाना

जिसके बाद 1 दिसंबर 2025 को राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर पूरे अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया तथा मलबे को सरकारी तालाब में दफन करा दिया. इस कार्रवाई के साथ भू-माफियाओं द्वारा 12 वर्ष से कब्जाई गई सरकारी थाना भूमि को पूर्ण रूप से मुक्त करा लिया गया. प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर की गई यह कार्रवाई जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति का सशक्त उदाहरण मानी जा रही है.