यूपी में पीएम और सीएम की सुरक्षा में तैनात होंगे AI रोबोट, ऐसे करते हैं काम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे VVIP लोगों की सुरक्षा को अब AI और हाईटेक उपकरणों का साथ मिलने वाला है. राज्य के गृह विभाग ने दो फोर व्हील डे एंड नाइट सर्विलांस रोबोट खरीदने के लिए 1 करोड़ 60 लाख 48 हजार रुपये का बजट मंजूर कर लिया है. ये रोबोट बम डिटेक्शन, एंटी-सबोटाज जांच और 24×7 निगरानी जैसे संवेदनशील कार्यों में तैनात होंगे. इसके अलावा, बम निरोधक दस्ते के लिए 11 बम सूट खरीदने को भी हरी झंडी मिल गई है, जिसकी कुल लागत 5 करोड़ 36 लाख 91 हजार रुपये है.

सुरक्षा मुख्यालय द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को गृह विभाग ने जल्द ही स्वीकृति प्रदान कर दी.  इसे राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपकरण न केवल इंसानी जोखिम को कम करेंगे, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के दौरान सुरक्षा की सटीकता को बढ़ाएंगे.

दिन-रात नजर रखने वाला ‘सुरक्षा सिपाही’

फोर व्हील डे एंड नाइट सर्विलांस रोबोट आधुनिक तकनीक का बेहतरीन नमूना हैं. रिमोट कंट्रोल और मैनुअल दोनों मोड में संचालित होने वाले ये उपकरण किसी भी इलाके की घड़ी-भर निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं. इनमें 360 डिग्री हाई-रेजोल्यूशन कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और उन्नत सेंसर फिट हैं, जो दिन हो या रात, स्पष्ट वीडियो और ऑडियो डेटा प्रदान करते हैं.

ऑल-टेरेन व्हील्स के कारण ये रोबोट कठिन सतहों पर भी बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं. VVIP वाहनों की फ्लीट में इनका उपयोग विस्फोटक सामग्री की जांच और संभावित खतरों की तत्काल पहचान के लिए होगा. बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) और एंटी-सबोटाज टीम्स इन्हें प्रमुखता से इस्तेमाल करेंगी, जिससे सुरक्षा कर्मियों की जान को खतरा कम होगा. एक अधिकारी ने बताया, “ये रोबोट पारंपरिक निगरानी से कहीं अधिक प्रभावी साबित होंगे, खासकर अति संवेदनशील जोन में जहां मानवीय पहुंच सीमित होती है.”

BDDS की सुरक्षा कवच

इसके साथ ही, सुरक्षा मुख्यालय के लिए 11 बम सूट की खरीद को भी मंजूरी मिली है. प्रत्येक सूट की कीमत 48 लाख 81 हजार रुपये आंकी गई है, जो उन्नत सामग्री से बने हैं और विस्फोटों से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं. ये सूट BDDS टीम को खतरनाक स्थितियों में आत्मविश्वास के साथ काम करने में सक्षम बनाएंगे. गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ये निवेश न केवल VVIP सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि समग्र कानून-व्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा.”