ये कंपनी देगी यूपी में 1000 युवकों को टॉप क्लास नौकरी, इटली से जापान तक का इसका दबदबा, सरकार ने लगाई मुहर
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Greater Noida News : स्पार्क मिंडा समूह की 27 उत्पादन इकाइयां भारत, वियतनाम, इटली, जापान और इंडोनेशिया सहित कई देशों में हैं. कंपनी के पुणे और बेंगलुरु के अत्याधुनिक सेंटर नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद कर रहे हैं. यूपी में ये निवेश कई बदलाव ला सकता है. ये ग्रुप विश्व स्तर पर ऑटोमोटिव सेक्टर की प्रमुख कंपनियों का हिस्सा है.
ग्रेटर नोएडा. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की रफ्तार लगातार तेज हो रही है. इसी क्रम में सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को प्राधिकरण ने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की अग्रणी कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेक्टर-10 में 23 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र सौंपा. मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने ये पत्र कंपनी के कार्यकारी निदेशक आकाश मिंडा को प्रदान किया. प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भूमि आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है. स्पार्क मिंडा ग्रुप विश्व स्तर पर ऑटोमोटिव सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में शामिल है और फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल कई प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ काम करती है. इसकी विश्वसनीयता और तकनीकी दक्षता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कंपनी को सब्सिडरी लाभ भी दिया गया है.
क्या बदलेगा
मिंडा कॉरपोरेशन अपने नए प्रोजेक्ट में प्रतिवर्ष 48 लाख यूनिट वायरिंग हार्नेस और संबंधित कनेक्शन सिस्टम का उत्पादन करेगी. इस यूनिट में कंपनी ₹522.279 करोड़ का निवेश करने जा रही है. माना जा रहा है कि यह निवेश न सिर्फ स्थानीय औद्योगिक विकास में नई ऊर्जा भरेगा बल्कि क्षेत्र को उत्तर भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र बनाने में भी सहायक होगा. कंपनी की योजना के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 1000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि कई हजारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा.
बढ़ेगा भरोसा
रोजगार सृजन की दृष्टि से यह परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, डाटा सेंटर और ऑटोमोबाइल कंपनियों का निवेश तेजी से बढ़ रहा है. मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि मिंडा कॉरपोरेशन ने अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था. शासन की ओर से सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद भूमि आवंटन पत्र जारी किया गया. यह परियोजना औद्योगिक तंत्र को मजबूत करेगी और निवेशकों का विश्वास और बढ़ाएगी.
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