लखनऊ में घर का सपना होगा पूरा, सौमित्र विहार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द

सौमित्र विहार योजना लखनऊ के न्यू जेल रोड क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जो शहर के व्यस्त इलाकों से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है. पहले चरण में लगभग 200 एकड़ भूमि पर ले-आउट तैयार किया गया है, जिसमें 2000 प्लॉट विकसित किए जाएंगे. विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा. यह परियोजना रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के तहत पंजीकृत है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.

योजना को आठ अलग-अलग खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं- संकल्प, संकेत, संज्ञान, संचित, संभव, सबोध, संबित और संदीप. प्रत्येक खंड में आधुनिक सुविधाओं जैसे पार्क, कन्वेंशन सेंटर, झीलें और खेल मैदान शामिल होंगे. इसके अलावा, आवासीय प्लॉटों के बीच कमर्शियल और शैक्षणिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे, जो इसे एक पूर्ण टाउनशिप का रूप देंगे.

प्लॉटों का आकार, कीमत और पात्रता

यह योजना विभिन्न आय वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. उपलब्ध प्लॉटों का आकार 30 वर्ग मीटर से लेकर 300 वर्ग मीटर तक होगा, जिसमें: ईडब्ल्यूएस (निम्न आय वर्ग) 30 वर्ग मीटर के छोटे प्लॉट, एमआईजी (मध्यम आय वर्ग) 65 वर्ग मीटर के प्लॉट और एलआईजी (उच्च आय वर्ग) बड़े आकार के प्लाट होंगे. प्लॉटों की अनुमानित कीमत 2200 से 2700 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच तय होने की संभावना है, जो लखनऊ के बाजार दरों से काफी किफायती है. आवेदन के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों में उत्तर प्रदेश का निवासी होना, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज शामिल हैं. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, और चयनित आवेदकों को लॉटरी के बाद पजेशन लेटर जारी होगा.

किसानों के लिए विशेष लाभ

सौमित्र विहार योजना लखनऊ की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें लैंड पूलिंग का मॉडल अपनाया गया है. इसके तहत चांद सराय, कासिमपुर बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जम नगर, सठवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाड़नगर टिकरिया, कबीरपुर, मगहुआ और बेली जैसे गांवों के किसानों से जमीन ली गई है. बदले में, उन्हें विकसित प्लॉटों का 25 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 50 वर्ग मीटर आकार का) मिलेगा. यह न केवल किसानों को 5 गुना तक का आर्थिक लाभ देगा, बल्कि ग्रामीण-शहरी एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. विभाग के अपर आयुक्त नीरज शुक्ला ने बताया कि इस मॉडल से किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी.