PTR के प्रतिबंधित क्षेत्र में एआरटीओ ने की सफारी वाहनों की चेकिंग… वन विभाग के नियमों की उड़ाई धज्जियां

Agency:News18 Uttar Pradesh

Last Updated:January 28, 2025, 20:32 IST

Pilibhit Tiger Reserve News : पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में वन विभाग की अनुमति के बिना एआरटीओ ने सफारी वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया. जिसके चलते वाहनों चालकों में हडकंप मच गया. हालांक…और पढ़ें

पीलीभीत : पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एआरटीओ ने बिना फिटनेस व अनियमित सफारी वाहनों पर कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक यह चेकिंग अभियान एआरटीओ की अगुवाई में चलाया गया है. लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में चेकिंग को लेकर वन विभाग व परिवहन विभाग आमने सामने आ गए हैं. गौरतलब है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र चल रहा है. पर्यटकों को जंगल की सैर कराने के लिए यहां सफारी वहां संचालित किए जाते हैं. इन वाहनों में जिप्सी व जिनोन गाड़ियां शामिल हैं.

सोमवार को एआरटीओ की ओर से अनफिट व आधे-अधूरे कागज़ों के साथ दौड़ रहे सफारी वाहनों के खिलाफ चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया था. इस दौरान 10 वाहनों के चालान भी किए गए. लेकिन जानकारी के मुताबिक यह अभियान पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में चलाया गया था. जबकि बिना अनुमति जंगल में प्रवेश या फिर कोई भी अन्य गतिविधि वर्जित होती है. ऐसे में परिवहन विभाग की इस कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं.

एआरटीओ की कार्रवाई पर उठे सवाल
बताया जा रहा है कि यह चेकिंग अभियान पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की कच्ची पटरी पर चलाया गया था. आपको बता दें कि यह इलाका बाघों की सबसे अधिक सक्रियता के लिए जाना जाता है. इस इलाके में एआरटीओ समेत 7 सदस्यीय टीम ने अभियान चलाया. इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने सैलानियों को जंगल की सैर करा रहे वाहनों की घेराबंदी कर उन्हें रोका और चेकिंग अभियान चलाया. ऐसे में परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग अब जंगल के नियमों का हवाला देते हुए परिवहन विभाग को घेरने की तैयारी में है.

नियम के खिलाफ है ये अभियान
वन अधिकारियों की ओर से पूरे मामले में उच्चाधिकारियों समेत जिलाधिकारी से भी पत्राचार किया गया है. पूरे मामले पर अधिक जानकारी देते हुए फिर भी टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से प्रतिबंधित क्षेत्र में अभियान चलाया गया है जो कि नियम के खिलाफ है. इस कार्रवाई को विभाग के साथ समन्वयय बिठाकर भी किया जा सकता था. वन विभाग के बड़े अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया है.