Greater Noida News : ओला, उबर जैसी कंपनियां नहीं कर सकेंगी पेट्रोल टैक्सी का इस्तेमाल! गिग वर्कर्स परेशान

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नए परिवहन नियम लागू होंगे. इन नियमों का उद्देश्य शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है.

डॉ. सियाराम वर्मा ने स्पष्ट किया कि नए नियमों के तहत बाइक को छोड़कर पेट्रोल वाहन अब गिग सेवाओं में इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे. इसमें जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर सहित सभी कंपनियां शामिल हैं, जो यात्रियों को परिवहन सेवाएं देती हैं या डिलीवरी करती हैं. अब इन कंपनियों से जुड़े वाहन केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक माध्यम से ही संचालित किए जा सकेंगे.

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा जैसे तेजी से विकसित शहर में यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शहर में बढ़ते डिलीवरी और टैक्सी वाहनों के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था. अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य करने से न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शोर प्रदूषण में भी कमी आएगी.आरटीओ ने यह भी बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए विशेष प्रवर्तन अभियान भी चलाए जाएंगे

कम होगा ईंधन पर खर्च
इसके साथ ही सरकार का यह कदम गिग वर्कर्स को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अवसर भी देगा. इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल से ईंधन खर्च कम होगा, जिससे लंबे समय में उनकी आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की यह पहल न केवल पर्यावरण हितैषी है, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और शहर के सतत विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम साबित हो रही है.