Delhi-Dehradun Expressway News : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार! फिर भी नहीं हो रहा चालू, ये है वजह

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Delhi-Dehradun Expressway News : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार! फिर भी नहीं हो रहा चालू, ये है वजह


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Delhi-Dehradun Expressway Latest News : 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है. गाजियाबाद के मंडोला में दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा जरूर हो ग…और पढ़ें

Ghaziabad News : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार, इस वजह से नहीं हो पा रहा चालू….

रोहित सिंह. गाजियाबाद. गाजियाबाद के मंडोला में दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन लेकिन सिर्फ एक मकान इसकी राह में रोड़ा बना हुआ है. गाजियाबाद के मंडोला में बना यह मकान सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक कानूनी मामले का हिस्सा है. जब तक इस पर फैसला नहीं आता एक्सप्रेसवे का संचालन अटका रहेगा. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बीच में अकेला मकान खड़ा है. यही मकान अब हाईवे में सबसे बड़ी बाधा बन गया है. यह मकान वीरसेन सरोहा का है, जिन्होंने 1998 में अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की थी. नतीजा यह हुआ कि जब बाकी लोगों ने मुआवजा लेकर अपनी जमीन सरकार को सौंप दी, तब भी यह घर जस का तस बना रहा.

मकान अब वीरान हो चुका है लेकिन इसकी वजह से हाईवे का यह हिस्सा अधूरा पड़ा है. 90 के दशक से यह मकान जस का तस ऐसे ही मौजूद है. एक्सप्रेसवे के दोनों ओर निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन यह बीच का हिस्सा अब भी अधर में लटका है. गाजियाबाद के मंडोला में एक घर 90 के दशक से जस का तस खड़ा है. यही मकान अब दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है. इस घर के मालिक वीरसेन सरोहा ने 1998 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका 1,600 वर्ग मीटर का प्लॉट अधिग्रहण से बच गया.

समय बीतता गया, सरकार की मंडोला आवास योजना भी धराशायी हो गई, लेकिन जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के लिए जमीन ली तो बाकी सभी लोगों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया, लेकिन वीरसेन परिवार ने नहीं. आज एक्सप्रेसवे दोनों ओर से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन बीच में वीरसेन का दो-मंजिला मकान अभी भी खड़ा है, जो अब खाली पड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हाईवे का यह हिस्सा अधूरा है, जिससे एक्सप्रेसवे का पूरा संचालन अटका हुआ है. NHAI के मुताबिक एक्सप्रेसवे जून तक तैयार हो सकता है लेकिन इस कानूनी पेंच के चलते देरी संभव है. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच को सौंप दी है. 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.

क्या वीरसेन का परिवार मुआवजा लेकर अपनी जमीन छोड़ेगा या फिर यह कानूनी लड़ाई और लंबी खिंचेगी? यह देखना होगा. सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हाईवे प्रोजेक्ट को रफ्तार देगा या नहीं, फिलहाल यह सफर यही आकर ठहर जाता है. आसपास से गुजरने वाले लोगों ने कहा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए. इस मकान की वजह से दूर से आना होता है. सड़क पूरी न होने की वजह से रुक जाते हैं. कोर्ट को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए.

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