LIVE: बुंदेलखंड-पूर्वांचल को विशेष पैकेज? योगी बजट में क्या होगा खास

Last Updated:February 11, 2026, 08:19 IST

UP Budget 2026: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे. बजट से पहले मुख्यमंत्री…और पढ़ें

UP Budget 2026: वित्त मंत्री आज पेश करेंगे बजट

लखनऊ. योगी सरकार बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है. यह बजट योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. बताया जा रहा है कि बजट का आकार करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो पिछले बजट से काफी अधिक होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

पूर्वांचल-बुंदेलखंड को विशेष बजट 

बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो सके. सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के भरण-पोषण के लिए धनराशि में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में संभावित वृद्धि से लाखों शिक्षकों को लाभ मिल सकता है.

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, जैसे यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन) से जुड़े प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो के निर्माण एवं संचालन से संबंधित योजनाएं, गौतम बुद्ध विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के विकास एवं आवंटन, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से जुड़े मामले. आयुष विभाग की CAG रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है. चर्चा में चित्रकूट लिंक परियोजना की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लखीमपुर में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट जैसे प्रस्ताव भी शामिल होंगे, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे.

वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य

यह बजट राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है. सरकार का फोकस विकास, सुशासन और जनकल्याण पर बना हुआ है, जिससे किसानों, युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. बजट पेश होने के बाद विधानसभा में इसकी विस्तृत चर्चा होगी, जो राज्य की आर्थिक दिशा तय करने में निर्णायक साबित होगी.