Pilibhit News : तराई के इस जिले में भीषण गर्मी में बाढ़ जैसे हालात… शहर से कटा ट्रांस शारदा का संपर्क

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Pilibhit News : तराई के इस जिले में भीषण गर्मी में बाढ़ जैसे हालात… शहर से कटा ट्रांस शारदा का संपर्क


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Pilibhit News In Hindi : पीलीभीत में भीषण गर्मी के बीच बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पैंटून पुल पर आवागमन प्रभावित हुआ है. गौरतलब है कि शारदा पार के लोग दशकों से स्थाई पुल की मांग कर रह…और पढ़ें

हाइलाइट्स

  • शारदा नदी के बढ़े जलस्तर से पैंटून पुल प्रभावित.
  • शारदा पार के वाशिंदों की दशकों पुरानी मांग फिर उठी.
  • स्थाई पुल बनाने की मांग वन विभाग की एनओसी पर अटकी.

पीलीभीत. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की शारदा पार बसी आबादी एक बार फिर से अपने रोजमर्रा के आवागमन में समस्याओं का सामना कर रही है. शारदा नदी के बढ़े जलस्तर के चलते पैंटून पुल पर आवागमन प्रभावित हो गया है. इस सबके बीच शारदा पार के वाशिंदों की दशकों पुरानी मांग एक बार फिर से उठ रही है.

पीलीभीत जिले में शारदा नदी के पार भी तकरीबन 1 लाख से अधिक आबादी बसी हुई है. इस इलाके की आबादी के पास जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 2 विकल्प होते हैं. पहला शारदा नदी पर बने पैंटून पुल या फिर खीरी जिले के पलिया कस्बे के रास्ते सड़क मार्ग से . लेकिन सड़क मार्ग पुल की अपेक्षा अधिक लंबा पड़ता है. ऐसे में अधिकांश लोग पैंटून पुल से आने जाने का विकल्प चुनते हैं.

जब पहाड़ों पर बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर उफान पर रहता है, लगभग हर साल नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का दंश देखने को मिलता है. इसी को देखते हुए पैंटून पुल को हटा दिया जाता है. हर साल की तरह 2024 में भी 15 जून को यह पुल पूरी तरह से हटा दिया गया था. शासन के निर्देशों के अनुसार इस पुल को 15 अक्टूबर 2024 को दोबारा से चालू किया जाना था लेकिन नियत तिथि से लगभग 3 महीने की देरी से शुरू हुआ था.

शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर
आमतौर पर तो शारदा नदी में बरसात के मौसम में उफान दिखा जाता है लेकिन बेमौसम हुई बरसात ने जून से पहले ही शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है. जिसके चलते पीलीभीत में शारदा नदी पर बने पैंटून पुल पर आवागमन प्रभावित हो रहा है. जलस्तर घटने के बाद ही आवागमन सुचारू हो सकेगा.

एनओसी के चलते अटका पुल
इलाक़े के लोग दशकों से शारदा नदी पर स्थाई पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं. बीते दिनों शासन की ओर से इस मांग को हरी झंडी दिखा दी गई. लेकिन वन विभाग की एनओसी के चलते मामला अधर में लटका हुआ है.

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