वॉर सरचार्ज से बचाएगी सरकार…50-50 लाख की मदद का ऐलान, कानपुर को सीधा फायदा, जानें

कानपुर. मिडिल ईस्ट में युद्ध ने देश के निर्यात कारोबार को बड़ा झटका दिया है. उत्तर प्रदेश के शहरों में बैठे निर्यातकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राहत का बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ऐलान किया है कि प्रभावित निर्यातकों को 50 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे उनका कारोबार दोबारा पटरी पर लौट सके. फरवरी 2026 से शुरू हुए हालातों की वजह से खाड़ी देशों में सामान भेजना महंगा हो गया. शिपिंग कंपनियों ने अचानक “वॉर सरचार्ज” के नाम पर अतिरिक्त पैसा वसूलना शुरू कर दिया. इससे निर्यातकों की लागत काफी बढ़ गई और मुनाफा घट गया.

दो हिस्सों में लागू होगी राहत योजना

सरकार की इस राहत योजना को दो चरणों में लागू किया गया है. पहला चरण 14 फरवरी से 15 मार्च तक का रखा गया, जबकि दूसरा चरण 16 मार्च से 15 जून तक चलेगा. इस दौरान जो भी निर्यातक खाड़ी देशों में सामान भेजेंगे, उनके अतिरिक्त शिपिंग खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करेगी. इस योजना का फायदा खासतौर पर उन कारोबारियों को मिलेगा, जिन्होंने युद्ध के दौरान भी अपना निर्यात जारी रखा. सरकार का मकसद है कि ऐसे उद्यमियों को नुकसान से बचाया जाए और उनका भरोसा बना रहे.

बीमा कराने वालों को ज्यादा फायदा

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जो निर्यातक अपने माल का बीमा कराते हैं, उन्हें इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. अगर किसी कारोबारी ने पहले से बीमा कराया है, तो उसे पूरी राहत मिलने की संभावना है. नए निर्यातकों के लिए भी अच्छी खबर है. उन्हें सरकारी सहायता के साथ करीब 95 प्रतिशत तक बीमा कवर मिल सकता है. इससे छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातकों को बड़ा सहारा मिलेगा, जो अक्सर जोखिम के डर से बड़े बाजारों में कदम रखने से हिचकते हैं.

मजबूत सहारा

कानपुर समेत कई शहरों के निर्यातकों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि अचानक बढ़े खर्च ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन अब सरकार के इस कदम से उन्हें राहत मिलेगी. इससे न सिर्फ पुराने ऑर्डर पूरे करने में मदद मिलेगी, बल्कि नए बाजारों में भी मौका मिलेगा. सरकार की यह पहल एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है.