नोएडा प्राधिकरण और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों की मांगों पर सहमति

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में किसान संगठनों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे.

किसानों की मांगों पर प्राधिकरण ने जताई सहमति
प्राधिकरण ने किसानों की कई प्रमुख मांगों को मानने का फैसला लिया है. इनमें 10% प्लॉट आवंटन और 450 से 1000 मीटर तक की आबादी विनियम में संशोधन शामिल हैं. इसके साथ ही, किसानों को 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ भी मिलेंगे.

किसानों को दी जाएगी पांच प्रतिशत प्लॉट 5% राशि
न्यायालय के आदेश के अनुसार किसानों को 5% मूल प्लॉट और 5% राशि दी जाएगी. प्लॉट आवंटन के समय 10% राशि जमा करने की पुरानी नीति भी बहाल की जाएगी. भूलेख विभाग में लंबित फाइलों को जल्द मंजूर कर प्लानिंग विभाग में भेजा जाएगा.

रोजगार मुद्दे पर लिया गया फैसला
रोजगार के मामले में भी अहम फैसला लिया गया है. नोएडा की कंपनियों में, जिसमें सैमसंग भी शामिल है, स्थानीय युवाओं को 40% आरक्षण देने की मांग पर अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाया है. उन्होंने शिक्षित युवाओं की सूची मांगी है.

अगली बैठक में होगी विशेष मुद्दों पर चर्चा
किसान नेताओं की अगली बैठक 26 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ होगी. 27 मार्च को जिलाधिकारी के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा, 28 मार्च को उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव के साथ किसानों की अहम बैठक होगी. किसान अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं और प्राधिकरण के अधिकारी उन्हें समय-समय पर बैठकों के लिए बुला रहे हैं.