अयोध्या में होगा अब आपका भी आशियाना, ADA ने तैयार किया मास्टर प्लान, बन जाएंगे रामनगरी के निवासी

अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद देश दुनिया के लोग यहां पर अपना आशियाना बनाना चाहते हैं और यहां पर रहना चाहते हैं. जिसको लेकर अयोध्या में जमीनों के भाव में कई गुना वृद्धि भी हुई है. आलम यह है कि जमीन भी लोगों को मिल नहीं रही, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनसा के अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण लगातार आवासीय योजना भी लॉन्च कर रहा है. जहां बीते दिनों अयोध्या लखनऊ हाईवे पर स्थित वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना लॉन्च किया गया था. जिसमें लॉटरी के माध्यम से लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं, तो वहीं अब एक बार फिर अयोध्या में अयोध्या बस्ती हाईवे पर आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी तीव्र गति के साथ शुरू कर दी गई है.

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत अयोध्या बस्ती हाईवे पर नई आवासीय योजना विकसित की जाएगी. यह स्थल राम मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर है, लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 107 हेक्टेयर जमीन पर यह योजना विकसित की जाएगी. इसके लिए किसानों से जमीन खरीद और अधिग्रहण करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर सर्वे का सिलसिला भी तीव्र गति के साथ शुरू कर दिया है .

प्रभु राम के मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में अयोध्या में लोग जमीन लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार भी आवासीय योजना लॉन्च कर रही है. यह आवास योजना बस्ती अयोध्या हाईवे पर रिधौरा ग्राम के पास स्थित होगी जिसमें तीन से चार गांव के किसानों की जमीनों को सहमति के आधार पर अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है.

अयोध्या बस्ती हाईवे पर इस आवासीय योजना में आवासीय और व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध किए जाएंगे. यहां पर प्राधिकरण के द्वारा सड़क, नाली, बिजली, सीवर, जल की आपूर्ति के लिए टंकी स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल और सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का निर्माण भी किया जाएगा. इतना ही नहीं रिंग रोड बन जाने के बाद इस आवासीय योजना के लिए हाईवे के अलावा भी आवागमन सुविधा भी उच्च स्तरीय होगी. अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए बजट स्वीकृत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है. इसकी तैयारी भी लगभग पूरी की जा रही है.