UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले! अटल जी के नाम पर छात्रवृत्ति योजना से लेकर 19 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू होने वाली नई छात्रवृत्ति योजना है. इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) UK के सहयोग से “भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना” का संचालन किया जाना है. इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 05 प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृति प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को UK में मास्टर डिग्री प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी. प्रतिभागियों को UK में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में एक वर्ष के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
इसके अलावा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है.
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath chairs a cabinet meeting in Lucknow, he introduced the new Chief Secretary to the State Cabinet. pic.twitter.com/lpQMGJwnAm
वहीं, बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी दी.
1- उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव हेतु प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में.
उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केडी विश्वविद्यालय, मधुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में.
3- उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में.
भारत रल श्री अटल बिहारी बाजपेयी विवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को संचालित किये जाने के संबंध में.
5- वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (यथा संशोचित), 2004 में संशोधन.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीठा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 को मा० विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मा० राज्यपाल की अनुमति अनुज्ञा प्राप्त करना.
7- वित्त विभाग
छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन (ए.टी. आर.) को माननीय विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना.
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स विषयक शासनादेश दिनांक 12 जून, 2023 में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में.
9- नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर मा० मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के संबंध में.
स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के संबंध में.
11- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत रु0 56120.69 लाख (जी.एस.टी. सहित) के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन.
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए धारा-24 (1) (A) अन्तर्विष्ट किए जाने संबंधी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में.
13- गृह विभाग
3 महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) के सापेक्ष 1 महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) जनपद बदायूं हेतु 82 अदद नए वाहन के क्रय के संबंध में.
