प्रदीप दुबे के सेवा विस्तार को हाईकोर्ट में चुनौती, 6 जुलाई को होगी सुनवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार, विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष से जवाब तलब किया है. अदालत ने सभी पक्षकारों को 6 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदीप कुमार दुबे 65 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने के बावजूद बिना किसी वैध आदेश के तीन साल से अधिक समय से प्रमुख सचिव के पद पर बने हुए हैं. याचिकाकर्ता ने इस मामले में ‘को वारंटो’रिट जारी करने की मांग करते हुए उनकी नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाया है.

मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि प्रदीप दुबे किसी लोक पद पर कार्यरत नहीं हैं. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील पर तत्काल कोई निर्णय नहीं दिया और सभी पक्षकारों को अपना संक्षिप्त या विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का मौका दिया गया है.

बिना किसी वैध अधिकार के प्रमुख सचिव, विधानसभा के पद पर है

याचिका में प्रदीप दुबे की प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर वर्तमान तक के पूरे कार्यकाल को नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया गया है. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह बिना किसी वैध अधिकार के प्रमुख सचिव, विधानसभा के पद पर बने हुए हैं.

अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी

यह याचिका विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह ने दाखिल की है. अदालत ने प्रदीप कुमार दुबे को भी मामले में विपक्षी पक्षकार बनाया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जब सभी पक्षों के जवाब पर सुनवाई शुरू की जाएगी.