UP Panchayat: वार्डों के गठन के लिए शुरू हुई आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया
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UP Panchayat: यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए वार्डों के गठन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई. इसके लिए आपत्ति दर्ज करवाने की समय सीमा 2 अगस्त तक है. इसके बाद 10 अगस्त तक फाइनल लिस्ट जारी होगी.
हाइलाइट्स
- पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन पर मंगलवार से आपत्तियां ली जाएंगी
- दो अगस्त तक वार्डों के पुनर्गठन पर जिलों में आपत्तियां ली जाएंगी
- जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेंगे
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियों ने गति पकड़ ली है. इसी कड़ी में वार्डों के पुनर्गठन के लिए मंगलवार, 29 जुलाई से आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह प्रक्रिया 2 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने सुझाव और आपत्तियां जिला प्रशासन के सामने रख सकेंगे.
पंचायत चुनावों से पहले ग्राम पंचायतों और उनके वार्डों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण कदम है. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश के 37 जिलों में वार्डों के गठन और पुनर्गठन का कार्य चल रहा है. प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाएगा. यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि वार्डों का गठन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि सभी मतदाताओं का उचित प्रतिनिधित्व हो सके.
10 अगस्त को आएगी फाइनल लिस्ट
आपत्तियों के निस्तारण के बाद, वार्डों की अंतिम सूची 6 अगस्त से 10 अगस्त 2025 के बीच प्रकाशित की जाएगी. यह सूची पंचायत चुनावों के लिए वार्डों की सीमाओं और संरचना को अंतिम रूप देगी. जिला प्रशासनों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए, ताकि चुनाव की तैयारियों में कोई देरी न हो.
पुनर्गठन का महत्व
वार्डों का पुनर्गठन जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं का उचित प्रतिनिधित्व हो और कोई भी क्षेत्र उपेक्षित न रहे. यह प्रक्रिया ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और पंचायत चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासनों ने ग्रामीण नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का उपयोग कर अपनी आपत्तियां और सुझाव समय पर दर्ज कराएं. इसके लिए तहसील या जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप पर आपत्तियां जमा की जा सकती हैं. प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.
पंचायत चुनाव की तैयारियां
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 में प्रस्तावित हैं. वार्डों के पुनर्गठन के बाद मतदाता सूची का अद्यतन और अन्य तैयारियां शुरू की जाएंगी. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ये चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी, और समय पर संपन्न हों.
Principal Correspondent, Lucknow
