अलीगढ़ का नाम होगा हरिगढ़? यूपी सरकार ने मांगी रिपोर्ट, पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की चर्चाओं के बीच अब अलीगढ़ का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है. अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने नगर निगम से डिटेल रिपोर्ट मांग ली है. इसके बाद नगर निगम ने पुराने प्रस्तावों, दर्ज आपत्तियों और अब तक हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है. ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरीगढ़ कर दिया जाएगा. आइये जानते हैं इस बारे में डिटेल में..

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है. यह मुद्दा नगर निगम के सदन में पहले भी कई बार उठ चुका है. अब सरकार के निर्देश के बाद सभी संबंधित दस्तावेज और तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं. पूरी जानकारी होने के बाद विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी.

पहले भी उठ चुका है नाम बदलने का प्रस्ताव
नगर आयुक्त के अनुसार, नगर निगम सदन में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पहले भी पारित किया जा चुका है. इस संबंध में उस समय आई आपत्तियों और उन पर हुई कार्रवाई का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, ताकि सरकार को सभी पहलुओं से अवगत कराया जा सके.

कैसे पड़ा अलीगढ़ नाम?
दरअसल, अलीगढ़ का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है. इतिहास में दर्ज तथ्‍य उल्‍लेख करते हैं कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कोल (Koil) के नाम से जाना जाता था. 18वीं शताब्दी में जब यह इलाका अलग-अलग शासकों के अधीन रहा, तब इसका नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई. वर्ष 1775 के आसपास अफरस्याब खान ने यहां के किले का दोबारा निर्माण कराया और तत्कालीन प्रभावशाली शिया सेनापति नजफ अली खान के सम्मान में इस नगर का नाम अलीगढ़ रखा गया. इसके बाद से यह शहर अलीगढ़ के नाम से जाना जाने लगा.

हरिगढ़ नाम रखने की मांग क्यों?
अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग करने वाले संगठनों का कहना है कि शहर का प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध हिंदू परंपरा से रहा है. उनका दावा है कि हरिगढ़ नाम स्थानीय ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को अधिक दर्शाता है. हालांकि, नाम परिवर्तन का आखिर फैसला राज्य सरकार की प्रक्रिया पूरी होने और जरूरी प्रशासनिक एवं कानूनी मंजूरी मिलने के बाद ही होगा. फिलहाल नगर निगम सभी पुराने प्रस्तावों, आपत्तियों और संबंधित अभिलेखों को एकत्र कर रहा है. इसके आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी.