गजब: इधर बिल्डर हुआ दिवालिया, उधर सुपरटेक कंपनी के कर्मचारी बैठे धरने पर, 5 महीने से नहीं मिली सैलरी

Last Updated:March 04, 2025, 14:47 IST

नोएडा में सुपरटेक कंपनी के 300 कर्मचारी 5 महीने से सैलरी न मिलने पर विरोध कर रहे हैं. आईआरपी हितेश गोयल पर लापरवाही का आरोप है. 10 फरवरी को एनसीएलएटी में सुनवाई होगी.

नोएडा: सुपरटेक कंपनी के कर्मचारी मंगलवार को अपनी बकाया सैलरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो गई है. वे अपना घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस और बाकी जरूरी खर्चे भी नहीं उठा पा रहे हैं.

आईआरपी पर लगाए गंभीर आरोप
कर्मचारी कंपनी के आईआरपी हितेश गोयल पर सैलरी देने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि जब भी वे अपनी सैलरी के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें डराया धमकाया जाता है. इससे वे मानसिक रूप से भी परेशान हैं. विरोध प्रदर्शन में शामिल एक कर्मचारी सुनील कुमार ने बताया कि उनकी सैलरी सिर्फ 19 हजार रुपये है, जो उन्हें पिछले 5 महीने से नहीं मिली है. उनके बच्चों की स्कूल की फीस 4 महीने से बकाया है, जिससे उन्हें स्कूल से निकाले जाने का डर सता रहा है. घर का किराया न दे पाने के कारण उन्होंने उधार पैसे लिए हैं, जिसे चुकाने का उनके पास कोई जरिया नहीं है.

लोन की किश्त देनी हो रही मुश्किल
सुपरटेक में पिछले 15 सालों से काम कर रहे विशाल गुप्ता और जितेंद्र कुमार की भी यही हालत है. वे अपने लोन की किश्तें नहीं भर पा रहे हैं और उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है. किराये के मकान में रहने वालों पर मकान मालिकों का दबाव बढ़ता जा रहा है. यह समस्या तब और बढ़ गई जब 25 मार्च 2022 को सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया. इसके बाद से कंपनी के सारे वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी आईआरपी हितेश गोयल की हो गई. कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें सैलरी समय पर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

सुपरटेक लिमिटेड के दिवालिया होने के बाद बढ़ी समस्याएं
परेशान कर्मचारियों ने आईआरपी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में 10 फरवरी को सुनवाई होनी है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सुनवाई के बाद उन्हें उनकी बकाया सैलरी मिल जाएगी. फिलहाल सुपरटेक के लगभग 300 कर्मचारी सैलरी न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. कई कर्मचारी अपने परिवार का इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं, तो कुछ राशन खरीदने में भी असमर्थ हैं. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी बकाया सैलरी नहीं मिल जाती, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे. अब सबकी निगाहें 10 फरवरी को होने वाली एनसीएलएटी की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद है.