यूपी में कई महीने से क्यों नहीं छप पा रहे स्टाम्प? वकीलों के सामने खड़ा संकट

प्रयागराज. यूपी में स्टाम्प को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है. राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सवा दो माह बाद भी अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प नहीं छप सका है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना स्टाम्प वकालतनामे/अपीयरेंस स्लिप दाखिल करने की इजाजत दे दी है. अदालत ने इस शर्त के साथ अनुमति दी है कि जब टिकट आएगा तो दाखिल करना होगा. पूरे प्रदेश में दस रुपये के अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प की रकम ट्रेजरी के जरिए सरकार के कोष में जमा होती है. साल के अंत में सरकार इसमें से अधिकांश राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करती है.

कितने काम का ये पैसा
इसी राशि से मृत अधिवक्ताओं के वारिस को सरकार पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है. हर साल 300 से अधिक वकीलों के परिवार को पांच लाख रुपये दिए जाते हैं. वकालत छोड़ने वाले सदस्य अधिवक्ता को भविष्य निधि का भुगतान भी इसी फंड से किया जाता है. दो माह से स्टैंप की अनुपलब्धता के कारण बिक्री बंद है. इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व की हानि हो चुकी है.

कैसे होगा भुगतान…पता नहीं
यदि फंड की कमी हुई तो सरकार को अपने कोष से भुगतान करना होगा. सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसे किया जाएगा, इसकी खबर शायद अधिकारियों को नहीं है. अधिवक्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अधिवक्ता कल्याण योजना को विफल होने से बचाने की मांग की है.