नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की मिलीभगत उजागर, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नई SIT

नोएडा. यूपी में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच की सांठगांठ और भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई बात नहीं हैं. वर्षों से यह आरोप लगते रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारी बिल्डर्स के साथ मिलकर नियमों की अनदेखी करते हुए मनमानी करते हैं. इस गठजोड़ की कीमत अक्सर आम जनता, खासकर किसानों और मध्यमवर्गीय फ्लैट खरीदारों को चुकानी पड़ती है.

अब इस पूरे भ्रष्ट तंत्र का भंडाफोड़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए एक नई विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य केवल मामले की तह तक पहुंचना ही नहीं है, बल्कि उन दोषियों को भी सजा दिलाना है जो जनता के हक पर डाका डालने में लिप्त रहे हैं.

दरअसल, इससे पहले गठित SIT ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि किस तरह बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों से ऊंचे दाम पर जमीन अधिग्रहित की गई और फिर वह जमीन बिल्डर्स को सस्ते में आवंटित कर दी गई. इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया.

इन्हीं चिंताओं के मद्देनज़र, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि इस तरह के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एक नई, स्वतंत्र SIT का गठन जरूरी है. आगे इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या निर्देश दिए हैं और इसका क्या असर हो सकता है.