UP News: योगी सरकार की कैबिनेट में 20 फैसले, न्यायिक सेवा, लेखपाल नियमावली और जनता को बड़ी राहत
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UP Cabinet Meeting concludes: बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इनमें सबसे पहले दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना की निंदा करते हुए कैबिनेट ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया. सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले भी लेते हुए उच्च न्यायालय के 156 निजी सचिवों को ग्रेड-1 में प्रमोशन देने को स्वीकृति प्रदान की गई.
UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज समाप्त हुई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस को विस्तृत जानकारी दी. बैठक की शुरुआत में ही बिहार चुनाव में मिली जीत पर सभी को बधाई दी गई. इसके साथ ही महिला क्रिकेट टीम और यूपी की स्टार खिलाड़ी दीप्ती शर्मा को भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कैबिनेट की ओर से शुभकामनाएं और बधाई दी गईं.
बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इनमें सबसे पहले दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना की निंदा करते हुए कैबिनेट ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया. सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले भी लेते हुए उच्च न्यायालय के 156 निजी सचिवों को ग्रेड-1 में प्रमोशन देने को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सुविधा देते हुए यह निर्णय लिया गया कि वे 10 लाख रुपये तक की कार केवल 5% ब्याज दर पर खरीद सकेंगे, जिससे न्यायिक अधिकारियों को बेहतर गतिशीलता का लाभ मिलेगा.
निशुल्क चिकित्सा शिक्षा
राजस्व विभाग से जुड़े फैसलों में बड़ा बदलाव करते हुए यह तय किया गया कि अब 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये तक के किरायानामे पर केवल 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी. चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े निर्णयों में, बागपत मेडिकल कॉलेज के निर्माण व विस्तार हेतु मत्स्य विभाग की भूमि को निशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया. इससे बागपत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
लेखपाल पदों पर प्रमोशन
राजस्व प्रशासन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बदलाव में UP लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन किया गया. इसके तहत अब 2% चैन मैन लेखपाल पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे, जिससे विभागीय कैडर संरचना और सेवा स्थितियों में सुधार आएगा.
विकास कार्यों को और मजबूती
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये सभी प्रस्ताव प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता, कानून व्यवस्था, न्यायिक ढांचे और विकास कार्यों को और मजबूती देंगे. कैबिनेट के फैसलों का प्रभाव सीधे तौर पर आम जनता, किसानों, किरायेदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचेगा. योगी सरकार की यह बैठक नीति स्तर पर कई अहम सुधारों और जनहित कार्यों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
काशी के बगल चंदौली से ताल्लुक रखते है. बिजेनस, सेहत, स्पोर्टस, राजनीति, लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी खबरें पढ़ना पसंद है. मीडिया में करियर की शुरुआत ईटीवी भारत हैदराबाद से हुई. अभी लोकल18 यूपी के कॉर्डिनेटर की…और पढ़ें
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