यूपी में ‘नेतागिरी’ करना पड़ा भारी, बिजली विभाग ने थमा दिया 5.5 करोड़ का नोटिस, जानें पूरा मामला

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यूपी में ‘नेतागिरी’ करना पड़ा भारी, बिजली विभाग ने थमा दिया 5.5 करोड़ का नोटिस, जानें पूरा मामला


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UP News: यूपी के बिजली विभागा में नेतागिरी करना एक कर्मचारी नेता को बहुत भारी पड़ गया है. अयोध्या में विद्युत विभाग ने श्रमिक संघ के नेता पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर करोड़ों का जुर…और पढ़ें

बिजली विभाग के कर्मचारी को नोटिस.

हाइलाइट्स

  • विद्युत विभाग ने नेता पर 5.5 करोड़ का जुर्माना लगाया.
  • शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के कारण नोटिस जारी हुआ.
  • कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की.

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है. विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से विद्युत मजदूर पंचायत के जिला अध्यक्ष जय गोविंद सिंह को 5 करोड़ 50 लाख रुपये का नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस राजस्व हानि के आधार पर जारी किया गया है और 25 जून तक पूरी राशि जमा करने का फरमान सुनाया गया है.

यह कार्रवाई उस समय की गई है जब विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी 22 अप्रैल से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इन कर्मचारियों का कहना है कि न केवल उनका वेतन रोका गया, बल्कि कई लोगों को नौकरी से भी हटा दिया गया है, जिससे वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए.

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मुख्य अभियंता वितरण, अशोक चौरसिया की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में यह तर्क दिया गया है कि प्रदर्शन की वजह से विभाग को करीब 5.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसी आधार पर जय गोविंद सिंह पर यह भारी-भरकम अर्थदंड थोपा गया है.

इस नोटिस से नाराज विद्युत संविदा कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता पर तानाशाही का आरोप लगाया है. कर्मचारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने पर इतनी बड़ी आर्थिक सजा देना लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है.

कर्मचारी यूनियन ने मांग की है कि मुख्य अभियंता अशोक चौरसिया को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके कार्यकाल की विस्तृत जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि विभाग को वास्तव में कितना नुकसान हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है. यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी संगठनों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं. यदि सरकार ने शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है.

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