क्या आपकी भी सोसाइटी हो गई है झज्जर तो घबराएं नहीं, प्राधिकरण करने जा रहा है पुनर्जन्म

नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, इन पुरानी बिल्डिंगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां रहना भी मुश्किल हो गया है. कुछ समय पहले सीईओ लोकेश एम ने श्रमिक कुंज का निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने फ्लैटों की जर्जर हालत देखी. इसके बाद रिडेवलपमेंट की जरूरत को समझते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है. नई नीति के तहत डेवलपर की नियुक्ति, निर्माण के मापदंड, पुनर्स्थापना के नियम, जुर्माने की प्रक्रिया और अन्य शर्तों को शामिल किया जाएगा. हर केस की अलग-अलग स्टडी करके यह तय होगा कि किस प्रोजेक्ट को कैसे दोबारा बनाया जाए.

फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर
बैठक में एक और बड़ी खबर यह रही कि रजिस्ट्री के मामले में बायर्स को राहत दी गई है. सरकार की ओर से बनाई गई स्कीम के तहत अब तक 34 बिल्डर प्रोजेक्ट्स ने 25 प्रतिशत राशि यानी 518 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं. इसके अलावा 13 अन्य बिल्डरों ने आंशिक रूप से करीब 25.45 करोड़ रुपये जमा कराए हैं. कुल मिलाकर 543.45 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जिससे 4777 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है. इनमें से 3125 खरीदारों की रजिस्ट्री पहले ही पूरी हो चुकी है.

अटके प्रोजेक्ट्स को को-डेवलपर पूरा करेंगे
बैठक में नोएडा के कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी लेकर फैसला हुआ. सेक्टर-100 स्थित क्लाउड 9 प्रोजेक्ट को लेगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स की सूची में शामिल किया गया है ताकि इसे फिर से शुरू किया जा सके. वहीं, सेक्टर-118 का जीए-01, सेक्टर-74 का जीएच-01 और सेक्टर-137 का जीएच-03 प्रोजेक्ट अब को-डेवलपर के जरिए पूरे कराए जाएंगे.

आम लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
इस पूरी योजना का उद्देश्य यह है कि नोएडा में जो लोग दशकों से जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर हैं, उन्हें एक सुरक्षित, साफ-सुथरा और सुविधाजनक आवास मिल सके. साथ ही जो फ्लैट खरीदार अपने घर की रजिस्ट्री को लेकर परेशान हैं, उन्हें भी अब राहत मिलेगी. और वो अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवाकर अपने आशियाने पर अपना हक जता पाएंगे.