कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस, 22 जुलाई को अगली सुनवाई

0
कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट  ने थमाया नोटिस, 22 जुलाई को अगली सुनवाई


Last Updated:

QR code Controversy On Kanwar Route : यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान QR कोड का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है. फ़िलहाल याचिका सुनने के बाद सुप्रीम क…और पढ़ें

लखनऊ : यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. गौरतलब है कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर QR कोड लगाना जरूरी है. इससे ग्राहकों को दुकानदार का नाम पता चल जाएगा. सरकार का दावा था कि इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी. वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के क्यूआर कोड वाले निर्देश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई को नियत की है और उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों के लिए क्यूआर कोड वाले निर्देश के खिलाफ याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

कांवड़ यात्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. यह मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के आदेश से जुड़ा है, जिसमें दुकानदारों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि दुकानदारों को केवल अपने द्वारा बेचे जाने वाले भोजन के प्रकार के बारे में जानकारी देनी होगी, न कि अपने और अपने कर्मचारियों के नामों के बारे में.

क्या है विवाद की वजह?

याचिका : याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के आदेश असंवैधानिक हैं और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं.

QR कोड निर्देश: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है जिसमें दुकानों को QR कोड प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, जिससे ग्राहक दुकान मालिकों की जानकारी प्राप्त कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को ऐसे आदेशों को लागू करने से रोक दिया था, जिसमें कहा गया था कि दुकानदारों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य की कार्रवाई : अब सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से जवाब मांगा है . गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों और कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है.

homeuttar-pradesh

कांवड़ मार्ग पर QR कोड विवाद को लेकर UP सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *