राम मंदिर चंदा चोरी केस की SIT में कौन-कौन? अभी तक क्या किया, SC में सुनवाई
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Ram Mandir SIT-Supreme Court Hearing Live Update : सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर चंदा चोरी केस को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है. इस सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि उसकी तरफ से बनाई गई नई एसआईटी में कौन कौन सदस्य मौजूद हैं. इस नई एसआईटी ने क्या जांच की है. यानि केस जांच की प्रोग्रेस भी अदालत के सामने रखी जाएगी.
राम मंदिर की नई एसआईटी के सदस्यों के नाम और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे.
अयोध्या : अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार नई SIT के गठन से जुड़े अधिकारियों के नाम कोर्ट में पेश कर सकती है. आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में SC सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई SIT का गठन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई SIT बनाने का निर्देश दिया था.
इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को को हुई अहम बैठक में मंदिर में पूजा-पाठ की पूरी व्यवस्था के लिये गठित ‘धार्मिक समिति’ का पुनर्गठन करके उसमें अयोध्या के पांच संतों समेत कुल नौ सदस्यों को शामिल करने और ट्रस्ट का एक प्रवक्ता तथा सचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि बैठक में ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिये बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिये मांगा गया एक माह का अतिरिक्त समय देने पर भी सहमति बनी. साथ ही इस कार्य में हो रहे देरी को देखते हुए एक सचिव की नियुक्ति का निर्णय लिया गया.
बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित बढ़ोत्तरी के लिए की गई तैयारियों, ट्रस्टी के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में हुई प्रगति और कई प्रशासनिक व वित्तीय मुद्दों की समीक्षा की.
ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्टी मंडल ने अनियमितताएं सामने आने के बाद बैंक की प्रक्रिया और गंभीरता के अभाव पर निराशा प्रकट की है. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की वित्त समिति को बैंक के साथ संबंधों पर और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय लेने को कहा है. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के एक उपयुक्त सीईओ के चयन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के चलते इस सिलसिले में गठित समिति ने एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रस्टी मंडल ने स्वीकार कर लिया और सीईओ की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति दी.
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I currently serve as a Senior Assistant Editor at News18 Hindi, leading State & Local18 operations across Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Himachal Pradesh and Haryana. With over 17 years of experience in jou…
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