‘आपको कसके रगड़ा था- याद आया?’ अखिलेश से ओपी राजभर कौन सी खार खाए बैठे हैं?

लखनऊ : यूपी चुनाव 2027 (UP Election 2027) जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है. खासकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो इसमें काफी एक्टिव दिख रहे हैं. वह रोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कुछ ना कुछ जुबानी हमले कर रहे हैं. शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्‍होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की पोस्ट करते हुए अखिलेश पर बेहद तीखा हमला बोला. राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए उनकी सरकार के दौरान लिए गए एक विवादित फैसले की याद दिलाई, जिस पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए थे.

दरअसल, ओपी राजभर ने अपनी पोस्ट की शुरुआत व्यंग्यात्मक अंदाज में की. उन्होंने लिखा, ‘सुप्रभात अखिलेश जी, कैसे हैं? उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह आप बेखबर, मस्त और बिना काम के व्यस्त होंगे.’ इसके बाद उन्होंने 6 जून 2013 का जिक्र करते हुए कहा कि इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था. राजभर ने दावा किया कि अदालत ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के फैसले पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया था.

2013 के मामले का दिलाया हवाला
राजभर ने एक पुरानी खबर का स्क्रीनशॉट भी इसमें साझा किया. इसमें उल्लेख था कि 2007 के लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद बम धमाकों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के सपा सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था. अदालत ने सरकार से आरोपियों की सूची मांगी थी और इस फैसले पर सवाल उठाए थे. राजभर ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि उन्हें अपने पुराने फैसलों को याद करना चाहिए. उन्होंने लिखा कि इससे उन्हें अपने पाप याद आ जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में हार होने पर EVM या अन्य कारणों को दोष देने का मौका नहीं मिलेगा.

सुप्रभात @yadavakhilesh जी, कैसे हैं?

उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमेशा की तरह आप बेखबर, मस्त और बिना काम के व्यस्त होंगे।

खैर कोई बात नहीं। ऐसे ही रहिए।

आज 6 जून है, सोचा आपको याद दिला दूं। आज ही के दिन 2013 में आपकी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रश्न… pic.twitter.com/T8gu4GzK7p