‘जनता का पैसा लौटाओ, 2027 से पहले बिल लागू करो’, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

लखनऊ: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और भाजपा की प्रचंड जीत के बाद हर पार्टी में बदलते राजनीतिक समीकरणों की काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और ‘महिला आरक्षण’ विधेयक लागू करने की मांग तेज की. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर ट्विट करते हुए महिला आरक्षण बिल को चुनाव का अहम हिस्सा बताया.

सपा प्रमुख ने मंगलवार को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की. उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, ‘पश्चिम बंगाल में जब चुनाव परिणाम मनमाने ढंग से निकाले गए हैं, तो भाजपा की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव भी मनमाने ढंग से ही होगा. इसलिए यह विशेष मांग है कि इस बार उन लोगों के नाम पर ‘छूट’ लगाई जाए, जिन्होंने प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक नकारात्मक सोच और महिलाओं के शोषण की प्रतीकात्मक भूमिका निभाई है. वे लोग जिन्हें लोहिया जी ने भी भारतीय नारीत्व का आदर्श माना था. मुझे उम्मीद है कि ‘महिला आरक्षण’ के संदर्भ में इसे लागू किया जाएगा’.

‘महिला आरक्षण’ विधेयक तुरंत लागू करे सरकार
इसके अलावा पीएम मोदी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, ‘पीडीए की मांग है कि भाजपा सरकार 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ‘महिला आरक्षण’ विधेयक को तुरंत लागू करने की घोषणा करे, जिसे पूरे विपक्ष ने संसद में पूर्ण समर्थन से पारित किया था, वरना यह स्पष्ट करे कि पितृसत्तात्मक भाजपा सदस्य और उनके सामंती सहयोगी महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ हैं. जब तक यह घोषणा नहीं हो जाती, हम हर हफ्ते हर संभव मंच पर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे’.

स्मार्ट मीटर को लेकर क्या बोले सपा प्रमुख
वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार के नए फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा और इसे भ्रष्ट मीटर करार दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘भ्रष्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली के खिलाफ हमारे सामूहिक विरोध ने आखिरकार अहंकारी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. यह जनशक्ति की जीत है. उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता अब भाजपा के अत्याचार और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी’.

अखिलेश यादव ने लिखा, ‘प्रीपेड मीटर के बहाने बढ़ाए गए बिलों के माध्यम से गुपचुप तरीके से वसूले गए धन का उचित समायोजन अगले बिलों में किया जाना चाहिए. यदि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है, तो उचित समायोजन के लिए क्यों नहीं? बिजली बिलों के माध्यम से जनता से लिया गया धन भाजपा की लूट है, जिसे जनता को लौटाना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी एक नए आंदोलन के लिए एकजुट होंगे’.