UP Cabinet Decisions:योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1% की बंपर छूट

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UP Cabinet Decisions:योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1% की बंपर छूट


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योगी सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में महिलाओं के हित में एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्…और पढ़ें

यूपी कैबिनेट में बड़ा फैसला.
लखनऊ. योगी सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में महिलाओं के हित में एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी जाएगी. यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने वाले लाभार्थियों को मिलेगी. इस निर्णय के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है. इस संबंध में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने भी बयान देते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है और सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से ITI में एक्सीलेंस सेंटर
कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश की 121 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. पहले चरण में 45 ITI में ये केंद्र शुरू होंगे. इसके लिए कुल 6935.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह कदम युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है. यह एक्सप्रेस-वे 15.17 किलोमीटर लंबा और चार लेन का होगा. यह वाराणसी-बांदा मार्ग पर बनेगा और इसे 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है. यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी.

युवाओं को मिलेगा टैबलेट
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे. कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि यह बदलाव छात्रों की पढ़ाई को डिजिटल रूप से और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

DRDO को IRDI इकाई के लिए भूमि मिलेगी लीज़ पर
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की IRDI इकाई के लिए सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि मात्र 1 रुपये में लीज़ पर देने का फैसला किया है. यह निर्णय रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है.

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अभिजीत चौहान

न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.

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योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1% की छूट



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